MP Pension Rules: अब बेटियों को भी मिलेगा माता-पिता की पेंशन में पूरा हक! 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, जानें पात्रता की शर्तें

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है, प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी होने जा रहे हैं, नए नियमों के तहत अब सरकारी कर्मचारियों की बेटियों को माता-पिता की पेंशन का लाभ पाने के लिए पहले से अधिक अधिकार दिए गए हैं

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MP Pension Rules: अब बेटियों को भी मिलेगा माता-पिता की पेंशन में पूरा हक! 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, जानें पात्रता की शर्तें
MP Pension Rules: अब बेटियों को भी मिलेगा माता-पिता की पेंशन में पूरा हक! 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, जानें पात्रता की शर्तें

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है, प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी होने जा रहे हैं, नए नियमों के तहत अब सरकारी कर्मचारियों की बेटियों को माता-पिता की पेंशन का लाभ पाने के लिए पहले से अधिक अधिकार दिए गए हैं।

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क्या हैं नए नियम?

नए संशोधनों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी या पति को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन के बाद, अब अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों के दावों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने पात्रता की शर्तों को अब और भी स्पष्ट कर दिया है ताकि किसी भी कानूनी अड़चन के बिना हकदार को लाभ मिल सके।

किसे मिलेगी पेंशन? (पात्रता की शर्तें)

  •  योजना का लाभ केवल उन बेटियों को मिलेगा जो अविवाहित हैं, विधवा हो चुकी हैं या जिनका कानूनी रूप से तलाक हो चुका है।
  •  यह लाभ उन बेटियों को मिलता है जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है (25 वर्ष तक के बच्चों को सामान्यतः प्राथमिकता मिलती है, उसके बाद विशेष परिस्थितियों में बेटियों का हक शुरू होता है)।
  •  पेंशन की पात्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त ‘आय’ है। यदि बेटी की मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (वर्तमान में लगभग 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता) से कम है, तभी वह इस पेंशन की हकदार होगी।
  • यदि परिवार में एक से अधिक पात्र बेटियाँ हैं, तो पेंशन का भुगतान उनकी आयु के आधार पर किया जाएगा, यानी बड़ी बेटी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

पात्र उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा, मुख्य दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • स्वयं का आयु प्रमाण पत्र।
  • तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
  • तलाक की स्थिति में कोर्ट की डिक्री या विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

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यहाँ मिलेगी पूरी जानकारी

राज्य सरकार ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को भी अपडेट किया है, विस्तृत नियम और आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए लाभार्थी मध्य प्रदेश पेंशन पोर्टल पर जा सकते हैं, इसके अलावा, पेंशन से संबंधित स्टेटस की जानकारी IFMS MP पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये नियम प्रदेश की हजारों महिलाओं के लिए संबल बनेंगे, सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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