फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में एक लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। 1963 में शुरू हुए इस विवाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मूल खरीददार के वारिस को राहत दी। 5103 वर्ग फुट जमीन, जो आज 7 करोड़ रुपये की है, अब महज कुछ हजार अतिरिक्त देकर मिल जाएगी। यह फैसला पुराने वादों की ताकत दिखाता है।
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1963 की बुकिंग से शुरू हुई कहानी
सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक रियल एस्टेट कंपनी ने इरोस गार्डन रिहायशी कॉलोनी बनाई। एक महिला ने 350 वर्ग गज और दो 217 वर्ग गज प्लॉट्स बुक किए। उन्होंने बिक्री राशि का आधा पैसा भी जमा कर दिया। कंपनी ने वादा किया कि मंजूरी मिलते ही कब्जा सौंप दिया जाएगा। लेकिन साल बीतते गए, प्लॉट नहीं मिला।
कानूनी पचड़े और दशकों की जद्दोजहद
बुकिंग के बाद नए कानून आ गए, जैसे पंजाब शेड्यूल्ड रोड्स एक्ट और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट। डेवलपर ने इन्हें बहाना बनाकर ट्रांसफर रोका। परिवार ने 1980 के दशक में कोर्ट का रुख किया ताकि प्लॉट किसी और को न बिके। कोर्ट के आदेश आए, लेकिन अमल नहीं हुआ। पीढ़ियां बदल गईं, मुकदमा चला। अब 80 साल से ज्यादा उम्र के उत्तराधिकारी को न्याय मिला।
कोर्ट का सख्त फैसला
हाईकोर्ट ने कहा कि डेवलपर ने जानबूझकर देरी की। अब जमीन महंगी हो गई तो खरीददार क्यों भुगते? सिर्फ 25 फीसदी नॉमिनल चार्ज जोड़कर प्लॉट देना होगा। 14 हजार रुपये से खरीदी गई संपत्ति पर करोड़ों का मूल्यांकन, लेकिन न्याय मूल सौदे पर टिका। बिल्डरों को यह चेतावनी है कि वादे भूलना महंगा पड़ता है।
पुराने निवेशकों के लिए सबक
यह मामला दिखाता है कि रियल एस्टेट में सावधानी बरतें। बुकिंग के समय दस्तावेज मजबूत रखें, देरी पर तुरंत कानूनी कदम उठाएं। लंबे विवादों में भी न्याय संभव है, बशर्ते सबूत बरकरार रहें। फरीदाबाद जैसे शहरों में ऐसे केस आम हैं, जहां विकास ने कीमतें आसमान छुआ लीं। निवेशक अब सतर्क होंगे। (
