महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” आज राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा साधन बन चुकी है। लेकिन नवंबर और दिसंबर महीने की राशि अब तक महिलाओं के खातों में नहीं पहुंची है। ऐसे में लाभार्थी महिलाओं के मन में लगातार सवाल उठ रहा है “आखिर पैसे कब आएंगे?” अब इस पर सरकार की ओर से एक अहम अपडेट सामने आया है।
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Yojana के तहत क्या मिलता है?
इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद के उद्देश्य से की थी। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस रकम से महिलाओं को घर-गृहस्थी, बच्चों की शिक्षा और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी राहत मिलती है। लेकिन बीते कुछ महीनों से किस्त के आने में देरी से महिलाएं परेशान हैं।
नवंबर-दिसंबर की राशि क्यों रुकी?
राज्य सरकार ने साफ किया है कि नवंबर और दिसंबर की राशि में देरी की सबसे बड़ी वजह स्थानीय निकाय चुनाव हैं। वास्तव में नवंबर के अंत तक भुगतान की उम्मीद थी, लेकिन 20 दिसंबर को कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान और 21 दिसंबर को मतगणना होने के कारण राशि ट्रांसफर रोक दी गई।
अब चुनाव आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है, जिसके कारण राज्य में आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो चुकी है। इस नियम के तहत सरकार किसी भी नई या चल रही योजना के भुगतान पर रोक लगा देती है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे।
आचार संहिता का असर कब तक रहेगा?
इन नगर निगम चुनावों के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होगी। यानी 17 जनवरी 2026 से पहले कोई भी भुगतान संभव नहीं है। यही वजह है कि “माझी लाडकी बहिन योजना” की राशि अभी रोक दी गई है। महिलाओं को अब 17 जनवरी 2026 के बाद ही अपने बैंक खातों में रकम आने की उम्मीद रखनी चाहिए।
क्या एक साथ तीन महीने की रकम मिलेगी?
यह सवाल इस समय हर लाभार्थी महिला के मन में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी—तीनों महीनों की राशि एक साथ देने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू हुआ, तो पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधा ₹4,500 की एकमुश्त राशि जमा की जाएगी।
हालांकि, अभी तक इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन यह तय है कि सरकार देरी की भरपाई जरूर करेगी ताकि किसी भी लाभार्थी को आर्थिक नुकसान न हो।
सरकार का रुख और महिलाओं की उम्मीदें
राज्य में चुनावी माहौल और प्रशासनिक प्रक्रिया के चलते फिलहाल भुगतान का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। फिर भी सरकार का कहना है कि चुनाव समाप्त होते ही योजना से जुड़ा भुगतान प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाएगा।
महिलाएं इस योजना को अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता का माध्यम मानती हैं। इसलिए जैसे ही आचार संहिता हटेगी, सरकार जल्द से जल्द यह राशि ट्रांसफर करने की कवायद शुरू करेगी।
अभी क्या करें लाभार्थी महिलाएं?
लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाएं इस समय घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनकी पात्रता और योजना से जुड़ी सुविधा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिनके खाते में पहले किस्तें पहुंची थीं, उन्हें यह रकम आगे भी मिलती रहेगी, बस थोड़ी देरी के साथ। सरकार की योजना है कि जनवरी के बाद भुगतान दोबारा नियमित किया जाए ताकि आगे किसी महीने में रुकावट न आए।
