एक पारिवारिक विवाद ने कानूनी दुनिया में हलचल मचा दी है। केरल हाईकोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ कोई भी बच्चा पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार रखता है, चाहे उसका जन्म शादी के कुछ ही महीनों बाद ही क्यों न हो। यह फैसला निचली अदालत के उलट फैसले को पलट देता है और लाखों परिवारों के लिए मिसाल कायम करता है।
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विवाद की शुरुआत, 2012 का पारिवारिक बंटवारा
सब कुछ 2012 में तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। उसने अपनी संपत्ति की कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, जिससे घर में हंगामा मच गया। मृतक की पत्नी ने निचली अदालत का रुख किया और प्रॉपर्टी को चार बराबर हिस्सों में बांटने की गुहार लगाई। हिस्सेदारों में पत्नी, उनके दो बच्चे और बुजुर्ग मां थीं। लेकिन अदालत ने बड़े बेटे को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। वजह? बच्चा शादी के सिर्फ चार महीने बाद पैदा हुआ था। जज ने इसे संदिग्ध बताते हुए प्रॉपर्टी को महज तीन हिस्सों में बांट दिया, जिससे परिवार में रार और गहरी हो गई। पत्नी को लगा कि न्याय उसके साथ नहीं हुआ, तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट में जोरदार बहस
केरल हाईकोर्ट में दो जजों की बेंच ने मामले को गंभीरता से लिया। पत्नी के वकीलों ने दलील दी कि दंपति शादी से पहले ही करीबी रिश्ते में बंधे थे। उनका कहना था कि गर्भधारण उसी दौरान हुआ, इसलिए बच्चा पूरी तरह वैध है। दूसरी तरफ, विरोधी पक्ष के वकीलों ने पलटवार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक तयशुदा अरेंज्ड मैरिज थी, जहां शादी से पहले मिलना-जुलना असंभव था। सगाई तक नहीं हुई थी उस वक्त, तो गर्भ कैसे? बहस लंबी चली, सबूतों की परतें खुलीं, लेकिन कोर्ट ने सच्चाई को परखा। आखिरकार, जजों ने निचले फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया और न्याय का तराजू बच्चे के पक्ष में झुका दिया।
कानूनी आधार, धारा 112 का मजबूत कवच
कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का हवाला दिया। इस कानून के मुताबिक, वैध शादी के दौरान या उसके 280 दिनों के अंदर पैदा बच्चे को पिता की संतान माना जाता है। इसे चुनौती तभी दी जा सकती है जब साबित हो कि जन्म के समय माता-पिता का कोई संपर्क ही नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भधारण शादी से पहले भी हो सकता है – यह जन्म की तारीख पर नहीं, बल्कि माता-पिता के वैध रिश्ते पर टिका है। इस फैसले से संपत्ति को पांच बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश हो गया। जजों ने कहा, कानून हमेशा मासूम बच्चे के हक की रक्षा करता है, न कि संदेहों की भेंट चढ़ाता है।
परिवारों के लिए नया संदेश और प्रभाव
यह फैसला संपत्ति विवादों में नया दौर लाता है। अब शादी के जल्दी बाद जन्मे बच्चों का हक किसी संदेह के घेरे में नहीं रहेगा। लाखों परिवार जो पुराने झगड़ों में उलझे हैं, उनके लिए यह राहत की सांस है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सबूतों की मजबूती जरूरी रहेगी। अगर आपका परिवार भी ऐसा विवाद झेल रहा है, तो कानूनी सलाह लें। यह केस साबित करता है कि न्याय देरी से ही सही, लेकिन बच्चे के पक्ष में आता है। कुल मिलाकर, यह फैसला भारतीय कानून की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है, जहां बच्चे की भलाई सर्वोपरि है।
