उत्तराखंड सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रिटायरमेंट लाभ में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब रिटायर होने पर उन्हें 1 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी, जो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इससे प्रदेश भर में सेवा दे रही करीब 40 हजार से अधिक आंगनवाड़ी बहनों को बड़ी राहत मिलेगी।
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धामी सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं गांव-गांव में बच्चों की देखभाल, पोषण और शिक्षा का आधार बनती हैं। इनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि को बढ़ाया गया है। पहले यह मात्र 35-40 हजार रुपये तक सीमित थी, लेकिन अब 1 लाख रुपये का नया पैकेज इन बहनों को आत्मनिर्भरता की नई उड़ान देगा। कई स्तरों पर चर्चाओं के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें आंगनवाड़ी संगठनों की भी राय ली गई।
इससे न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होंगी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली ये बहनें अक्सर आर्थिक चुनौतियों से जूझती हैं, और यह कदम उनकी जिंदगी को स्थिरता प्रदान करेगा।
कब से शुरू होगा नया लाभ?
यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब है कि नए साल से रिटायर होने वाली हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सीधे उनके खाते में 1 लाख रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। कार्यकर्ताओं को अब रिटायरमेंट की चिंता किए बिना अपनी ड्यूटी निभाने का मौका मिलेगा। प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में सेवा देने वाली इन बहनों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है। सरकार का मानना है कि ऐसी पहल से महिला सशक्तिकरण को गति मिलेगी और बाल विकास योजनाएं और मजबूत होंगी।
मानदेय वृद्धि की उम्मीद बंधी
रिटायरमेंट लाभ के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने 1600 रुपये तक की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। लंबे समय से अपनी मांगें उठा रही कार्यकर्ताओं के लिए यह खुशखबरी है। बढ़े हुए मानदेय से उनकी दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी होंगी और वे बिना किसी तनाव के काम कर सकेंगी। मंत्री रेखा आर्य ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में महिला विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। आने वाले दिनों में और भी योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं, जो महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ेंगी।
आंगनवाड़ी बहनों की भूमिका महत्वपूर्ण
आंगनवाड़ी केंद्र प्रदेश के हर गांव का दिल हैं। यहां बच्चों को पौष्टिक भोजन, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। कार्यकर्ताएं न केवल मां का काम करती हैं, बल्कि समाज की रीढ़ बनती हैं। इनकी मेहनत के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर रहना ठीक नहीं। धामी सरकार का यह फैसला आंगनवाड़ी सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
इससे युवा लड़कियां भी इस क्षेत्र में आने को प्रोत्साहित होंगी। कुल मिलाकर, यह निर्णय उत्तराखंड को महिला हितैषी राज्य के रूप में स्थापित करेगा। कार्यकर्ताओं को सलाह है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करें।
