दिल्ली सरकार अब राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण और नागरिकों को सस्ती यातायात सुविधा देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे जनवरी 2025 के पहले सप्ताह तक लागू किया जा सकता है। इस बार फोकस खास तौर पर मिडिल क्लास और छोटे वाहनों के मालिकों पर रहेगा, जिन्हें अधिकतम आर्थिक सहायता देने की योजना है।
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दोपहिया वाहनों पर ₹40,000 तक की सब्सिडी
नई नीति का सबसे बड़ा आकर्षण है इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी। सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है कि जो लोग अपने पुराने पेट्रोल स्कूटर या बाइक को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं, उन्हें ₹35,000 से ₹40,000 तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत काफी कम हो जाएगी और आम आदमी तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पहुंचाना आसान होगा।
राजधानी में प्रदूषण का बड़ा कारण दोपहिया वाहन हैं। ऐसे में इन्हें इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलना सरकार की दीर्घकालिक “ग्रीन दिल्ली मिशन” का हिस्सा माना जा रहा है।
कमर्शियल ऑटो और ई-रिक्शा ड्राइवरों को भी फायदा
सरकार का इरादा केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं है। नई नीति में ऑटो, ई-रिक्शा और कमर्शियल तीन पहिया चालकों के लिए भी बड़े प्रोत्साहन की योजना शामिल की गई है। इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर भारी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे ड्राइवरों की कमाई में बढ़ोतरी और ईंधन खर्च में बड़ी बचत हो सके।
योजना का लक्ष्य है कि दिल्ली की सड़कों पर आने वाले वर्षों में थ्री व्हीलर वाहनों का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक मॉडल्स में परिवर्तित हो जाए। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि शहर की आवाजाही भी पहले से ज्यादा स्वच्छ और शांत होगी।
₹20 लाख तक के वाहनों पर प्रोत्साहन
नई नीति में एक और अहम बिंदु यह है कि ₹20 लाख रुपये तक की कीमत वाले पेट्रोल या डीज़ल वाहनों को EV में शिफ्ट कराने पर भी सरकार आर्थिक सहायता दे सकती है। इस निर्णय से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने वाहन को बदलने का विचार तो रखते हैं, लेकिन उच्च कीमतों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इस बार की नीति सबके लिए समावेशी और प्रैक्टिकल रूप में डिजाइन की जा रही है।
सख्त होगा PUC नियम, ₹10,000 तक जुर्माना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली में ओला और उबर जैसी कंपनियों से मुलाकात की, जिसमें राजधानी में प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाने पर जोर दिया गया।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि PUC (Pollution Under Control Certificate) नियम को अब और सख्ती से लागू किया जाएगा। जो वाहन मालिक बिना PUC के पाए जाएंगे, उन पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले ऐसे मामलों में केवल ₹100 का मामूली शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब खत्म किया जा सकता है। यह फैसला दिल्ली की हवा को साफ रखने के प्रयासों को और मजबूत करेगा।
प्रदूषण-मुक्त दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम
नई EV पॉलिसी केवल सब्सिडी या नियमों तक सीमित नहीं है; यह दिल्ली को एक ग्रीन और सस्टेनेबल सिटी बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। सरकार उम्मीद कर रही है कि नागरिक इस पहल का सहयोग करेंगे और पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह ईको-फ्रेंडली विकल्प अपनाएंगे।
अगर यह पॉलिसी समय पर लागू होती है, तो आने वाले दो वर्षों में दिल्ली भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में से एक बन सकती है। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा, बल्कि आम जनता की जेब पर पड़ रहा ईंधन का बोझ भी कम करेगा।
