मध्य प्रदेश में जातियों के समीकरण और आरक्षण को लेकर एक बड़ी हलचल शुरु हो गई है, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के मीणा (Meena) समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में शामिल करने की पुरानी मांग पर सकारात्मक संकेत दिए हैं जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित मीणा समाज के एक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने इस विषय पर अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया।
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सम्मेलन में क्या बोले मुख्यमंत्री?
मीणा समाज के मेधावी छात्र सम्मान समारोह और प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाज की मांग को गंभीरता से सुना, उन्होंने कहा कि “मीणा समाज द्वारा राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी एसटी (ST) का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है,” मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत इस पर विचार कर रही है।
जातिगत जनगणना से निकलेगा समाधान
सीएम यादव ने सम्मेलन में जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आगामी जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ऐतिहासिक है उन्होंने बताया कि इस जनगणना के माध्यम से जातियों की वास्तविक स्थिति और सामाजिक पिछड़ेपन के आंकड़े सामने आएंगे, जिससे मीणा समाज जैसी जातियों को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग का उचित और स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा।
प्रमुख मांगें और आगामी कदम
मीणा समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख विषय रखे हैं:
- समाज ने मांग की है कि जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (TRDI) की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाए।
- समुदाय का तर्क है कि अन्य राज्यों में उन्हें जनजातीय वर्ग की सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे वे मध्य प्रदेश में वंचित महसूस कर रहे हैं।
- वर्तमान में मीणा समुदाय ओबीसी वर्ग में आता है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार 27% ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू करने और पात्र उम्मीदवारों को उनका हक दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री के इन संकेतों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, माना जा रहा है कि यदि केंद्र सरकार मीणा जाति को एसटी वर्ग में शामिल करने की अनुमति देती है, तो मध्य प्रदेश के सामाजिक और चुनावी गणित में बड़ा बदलाव आ सकता है।
