सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब देरी से रजिस्ट्रेशन कराने वालों को स्थानीय SDM या DM की मंजूरी लेनी पड़ेगी। यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
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पुराने नियमों का अंत
पहले जन्म के 21 दिनों के अंदर आसानी से प्रमाण पत्र बन जाता था। 30 दिनों से एक साल तक की देरी पर जिला रजिस्ट्रार की अनुमति से काम चल जाता। लेकिन अब एक साल पुराने मामलों में निचले स्तर के अधिकारियों की सिफारिश काफी नहीं। SDM स्तर की जांच अनिवार्य हो गई, जिससे प्रक्रिया लंबी और सख्त बन गई। लाखों परिवारों को अब अतिरिक्त कागजी घमासान का सामना करना पड़ेगा।
SDM अनुमति क्यों जरूरी?
एक साल से ज्यादा देरी वाले केसों में अधिकारी घर जाकर सत्यापन करेंगे। गवाहों के बयान, पुराने रिकॉर्ड और हलफनामों की पड़ताल होगी। ग्रामीण इलाकों में पंचायत से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला SDM का। शहरों में नगर निगम या संबंधित विभाग सीधे इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे जन्म की सटीकता सुनिश्चित होगी, खासकर नागरिकता प्रमाण के लिए।
नए नियमों के तहत प्रक्रिया
जन्म के 21 दिनों में ऑनलाइन पोर्टल पर अस्पताल रिपोर्ट अपलोड करें। 30 दिन से एक साल तक लेट फीस देकर जिला अधिकारी से मंजूरी लें। उसके बाद SDM के आदेश पर ही प्रमाण पत्र जारी होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म crs.gov.in पर ट्रैकिंग आसान है। विलंब शुल्क 10 से 60 रुपये तक हो सकता है, जो राज्य पर निर्भर करता।
जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट
- माता-पिता का आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड।
- अस्पताल की जन्म रिपोर्ट या आंगनवाड़ी रजिस्टर।
- दो गवाहों के हलफनामे और उनका आईडी प्रूफ।
- स्कूल सर्टिफिकेट या NABC अगर रिकॉर्ड न हो।
- SDM के लिए अतिरिक्त: फोटो, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण।
इनके बिना आवेदन रिजेक्ट हो सकता। सीनियर सिटीजन केस में कोर्ट ऑर्डर भी विकल्प है।
आम आदमी पर क्या असर?
स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, नौकरी या सरकारी योजनाओं के लिए जन्म प्रमाण अब सबसे मजबूत सबूत। आधार या वोटर आईडी अकेले काफी नहीं रहेंगे। गांवों में जागरूकता कम होने से दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन लंबे समय में सिस्टम पारदर्शी बनेगा। जल्दी आवेदन करें, वरना परेशानी हाथोंहाथ लगेगी।
आगे की राहत या चुनौती?
नई व्यवस्था डिजिटल रिकॉर्डिंग पर जोर देती है। ऑनलाइन अपडेट से ट्रैकिंग सुगम होगी। फिर भी छोटे शहरों में SDM ऑफिस की भीड़ बढ़ सकती। सरकार को लोकल कैंप लगाकर मदद बढ़ानी चाहिए। कुल मिलाकर, समय पर रजिस्ट्रेशन ही सबसे सुरक्षित रास्ता।
