श्रावस्ती जिले में “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” को तेज़ी से लागू करने के लिए जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ब्लॉक अधिकारियों, ग्राम पंचायत सचिवों, एफपीओ संगठनों, वेंडरों और ग्राम प्रधानों को बुलाया गया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यह योजना सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए इसका लाभ हर घर तक पहुँचना चाहिए ताकि लोग बढ़ती बिजली दरों से राहत पा सकें।
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हर अधिकारी को मिला स्पष्ट लक्ष्य
बैठक के दौरान डीएम ने सभी विकास खंड अधिकारियों (BDO) और विभागीय टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में सोलर प्लांट लगाने का ठोस लक्ष्य सौंपा। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा होना चाहिए। वेंडरों को भी निर्देश दिया गया कि वे कार्य की गति तेज करें और अधिक से अधिक लोगों को सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करें।
यह अभियान केवल सरकारी पहल नहीं, बल्कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से सफल होगा। इसलिए डीएम ने कोटेदारों और ग्राम प्रधानों से कहा कि वे प्रत्येक गांव में योजना की जानकारी फैलाएं और पात्र घरों को आवेदन के लिए मदद करें।
₹1800 की मासिक किश्त में 3 किलोवाट सोलर प्लांट
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि अब आम परिवार भी सिर्फ ₹1800 मासिक EMI पर अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इस योजना के तहत 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। सामान्यतः 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत लगभग ₹60,000 होती है, जो करीब 25 साल तक काम करता है।
योजना में बैंक लोन की व्यवस्था भी की गई है 7% ब्याज दर पर जिससे प्रारंभिक लागत का बोझ घट जाता है और हर आम घर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर सकता है।
सब्सिडी सीधे आपके खाते में
जिलाधिकारी ने बताया कि जब सोलर प्लांट लगा लिया जाएगा, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT के ज़रिए) भेजी जाएगी। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि केवल UPNEDA में पंजीकृत वेंडर से ही सोलर सिस्टम लगवाएं। इससे न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण सोलर पैनल मिलेंगे, बल्कि किसी भी संभावित धोखाधड़ी या अनियमितता से भी बचा जा सकेगा।
बिजली बिल में बचेगा पैसा, पर्यावरण होगा स्वच्छ
डीएम द्विवेदी ने कहा कि यह योजना न केवल बिजली की बचत का माध्यम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। सोलर पैनल से उत्पन्न ऊर्जा पूरी तरह हरी (ग्रीन) और प्रदूषण-मुक्त होती है इससे कोयले पर निर्भरता घटेगी और वायु की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
जो परिवार प्रतिमाह 300 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनके लिए यह योजना बहुत बड़ी राहत साबित होगी क्योंकि सोलर सिस्टम से उत्पन्न ऊर्जा उनके बिल को लगभग शून्य तक ला सकती है।
आवेदन की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। इच्छुक नागरिक https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे बिजली का बिल, पहचान पत्र (आधार), घर के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और बैंक विवरण देना होगा।
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों और वेंडरों को यह निर्देश भी दिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को योजना की जानकारी दें, शिविर लगाएं और पात्र परिवारों की मदद करें ताकि हर छत पर सौर पैनल लग सके।
सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनेगा देश
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य केवल बिजली बिल घटाना नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाना है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन रहा है और यह योजना उसी संकल्प का विस्तार है कि हर नागरिक अपने घर पर ही अपनी बिजली खुद पैदा कर सके।
